ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ--ਸਲਾਖ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਅਜਾਇਬਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1908 ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਡ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਕਿਊਰੇਟਰ ਡਾ. ਨੂਰੁਲ ਹੂਡਾ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਮਣੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ’ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਆਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਤਕ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨਾਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ 7 ਮਈ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਪਡ਼੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਲਡ਼ਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 6 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਤਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਡ਼੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ, ‘ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ’, ‘ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ’ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੇਖ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚਲੀਆਂ।
12 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 15 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੱਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 17 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸਹਿਤ ਪਡ਼੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ’ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦਾ ਪਤਾ 10 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 10 ਜੁਲਾਈ 1929 ਤੋਂ ਸਾਂਡਰਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਨੇ 63 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਨੌਆਬਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਭਰੋਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦਾ ਅੰਤ 112 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਨਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1861 ਤੋਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ’ (ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵ ਹੈ)।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ’ ਦੌਰਾਨ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1927 ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਪਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕਡ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਜੈ ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੱਥਕਡ਼ੀਆਂ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਡ਼ੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁਟਾਪੇ ਨਾਲ ਅਜੈ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਬਰਟ ਨੇ ਅਪਾਣਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੇਖਨ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਫਰਵਰੀ 1930 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਕਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਸੁਹਿਰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੌਆਬਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਦਨ ਸਥਿਤ ‘ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਚਡ਼੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
5 ਮਈ 1930 ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 12 ਮਈ 1930 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਗ਼ਮੇ ਗਾਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਵਾਲੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ। ਅਜੈ ਘੋਸ਼, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਜੋ ਤੱਥ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚਡ਼੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮੋਲਕ ਰਾਮ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 457 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ 1930 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਅਗਸਤ 1930 ਤਕ ਚਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ 1946 ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹਡ਼ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ’ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 135 ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰਾਣਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡ਼ੈਚ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ.ਐਨ. ਦੱਤਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਕਡ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੈਂਤਡ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਸੀ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਅਕਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਰੀਬ 20 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 6 ਜੂਨ 1929 ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਦਰਸ਼’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਖ਼ਤ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੇ। 12 ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ 1930 ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ।
‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ (ਉਰਦੂ) ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 12 ਅਪਰੈਲ 1929 ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ 18 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੱਤ ਦੀ ਅਮੁੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।