ਕਬ ਕਟੇਗੀ ਚੌਰਾਸੀ

*84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਨੂੰ 27.94 ਕਰੋਡ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

*ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 195 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ

*532 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਪਛਾਣ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਸਿੱਖ ਵੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 27.94 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 195 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 532 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1513 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭਡ਼ਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ।ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਏਨੀ ਵਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਚਿਲੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।